नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन लघुवित्त संस्थाहरुको र वित्तिय सहकारीहरुको ठुलो भूमिका रहन्छ । आज हामी लघुवित्त संस्थाहरु वारे नै केन्द्रित रहने छौँ भने सहकारीहरु वारे छुट्टै लेख मार्पmत कुरा गरौँला । साना किसान तथा लघु उद्यमीहरु विशेष गरी महिलाहरुलाई जागरुक बनाई ससाना कर्जा उपलव्ध गराएर आयमुलक कामहरुमा लाग्न प्रोत्साहन दिने, वित्तिय साक्षरताका आधारमा सिमित पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने, वचत गर्ने बानी बसाउन प्रोत्साहित गर्ने, समुहहरु बनाएर तालीम, सरसल्लाह र व्यावसायीक छलफलहरु गर्ने र कृषि तथा व्यावसायीक मूल्य शृंखलाका सबै पात्रहरुलाई एकापसमा व्यावसायीक साझेदारी कायम गर्न सहयोग गरेर बजार व्यवस्थापनमा समेत मद्दत पु¥याउने जस्ता महत्वपुर्ण कामहरु नेपालमा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । मुलुकका विकटतम क्षेत्रहरुमा पुगेर वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरु वित्तीय साक्षरताका समेत प्रमुख संवाहक हुन् भने केहि समय अघिदेखि यिनमध्ये केहिले डिजिटल प्रविधि मार्पmत पनि सेवा पु¥याउन थालेका छन् ।
खासगरी विकट क्षेत्रहरुमा कार्य क्षेत्र भएकोले र ससाना कारोवार तथा सेवाहरु सदस्यहरुको घर आँगनमा नै गएर प्रदान गर्नुपर्ने पनि भएकाले बैंकहरुको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरुको सेवा अलिक महँगो पर्न जान्छ । केहि ठुला लघुवित्त संस्थाहरुले मात्र निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति पाउन आवश्यक मापदण्डहरु पुरा गरेकाले अन्यलाई निक्षेप संकलन गर्ने अनुमती छैन, त्यसैले यीनले प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर केही महँगो नै हुन्छ । अपितु बैंकहरुको तुलनामा यीनको सेवा भने निकै सरल र सुलभ हुने भएकोले तथा आवश्यक सुझाव–सल्लाह र तालिम पनि बेला बेलामा प्राप्त हुने भएकोले लघु उद्यमीहरु तथा साना किसानहरु लघुवित्त संस्थाहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् ।
केहि समय अघि देखि वाणिज्य र विकास बैंकहरु पनि लघुवित्तको कारोवारमा लागेका छन् भने सबै स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा एउटा बैंकको शाखा पु¥याउने सरकारको नीति मुताविक बैंकहरुका शाखाहरु पनि विकट स्थानहरुमा खुल्न थालेका छन् । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रयासलाई एउटा ठुलो उपलव्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । अब करिव दुई दर्जन यस्ता ठाउँहरु मात्र बैंकविहिन छन् । बैंकहरुका शाखाहरु स्थानीय तहसम्म पुगेका भएपनि उनिहरुलाई कैयन् यस्ता विकट क्षेत्रहरुमा ग्राहक बनाउन, आवश्यक पुँजी कोषको निरन्तर व्यवस्थापन गर्न तथा लगानीका राम्रा अवसर जुटाउन निकै हम्मे परिरहेको छ ।
ठुला बैंकहरुसँग वित्तिय श्रोत निकै धेरै छ तर उनिहरुलाई लघु वित्त वारे ज्यादै कम अनुभव छ । अर्को तिर लघुवित्त संस्थाहरुसँग यो क्षेत्रको अनुभव निकै धेरै भएपनि वित्तिय श्रोतको कमीले गर्दा चाहेको जस्तो कार्य गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा ठुला बैंकहरु र लघुवित्त संस्थाहरुको बिचमा घनिष्ट सम्बन्ध तथा लघुवित्त बैंकिङ व्यवसायमा पनि मिलेर अघि बढ्ने खालको व्यावसायीक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने हो, तर न त उनिहरुले एकापसमा यस्तो साझेदारी गरेको देखिन्छ, न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै उनिहरु विच बैंकिङ सहकार्य हुने वातावरण र नीति बनाउन सकेको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका प्याकेजहरु, सरकारी र सुरक्षा निकायका पेन्सनहरु र सरकारी खर्चका रकमहरु मात्र यस्ता बैंकका शाखाहरु मार्पmत स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सके बैंकहरुलाई केहि राहत मिल्ने थियो ।
केहि समय अघिसम्म लघुवित्तको कारोवार गर्ने संस्था ६० को हाराहारीमा रहेका थिए । त्यति संख्यामा हुँदा पनि यी संस्थाहरुलाई अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, कोषको कमी र व्याजको स्प्रेड घटाइँदै जानाले काम गर्न निकै असहज हुँदै गएकोले यिनीहरु राष्ट्र बैंकसँग सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका थिए । तर यिनीहरुको कार्य दक्षता र क्षेत्र बढाउनुको सट्टा राष्ट्र बैंकले अरु ४० भन्दा बढी नयाँ लघु वित्त संस्थाहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ भने यतिकै संख्यामा नयाँ अनुमति दिइँदै छ । यसरी निकट भविश्यमा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढेर करिव १५० को हाराहारीमा पुग्ने सम्भावना छ । खासगरी डा. तिलक रावल गभर्नर छँदा यसैगरी अन्धाधुन्द तवरले बैंकहरु खोल्ने अनुमति दिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै धेरै बैंकहरुले आफ्नो साख नै जोगाएर राख्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएको थियो भने यिनले पुँजी संरचना वृद्वि गरेर ८ अर्व रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने नयाँ प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखे पछि आज आएर मर्जर र अक्विजिशन मार्पmत यिनीहरुको संख्या घटाएर २८ मा झारिएको छ र हालैमात्र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सबै बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बोलाएर एक आपसमा मर्जरमा जान पुनः आग्रह गनर््परेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या पनि ह्वात्तै बढेर यिनमा निकै प्रकारका समस्याहरु आउन थालेका छन् । पहिलो समस्या त जनशक्ति नै भएको छ । त्यसैपनि आफुसँग भएका जनशक्ति दिगो रुपमा टिकाएर राख्न नसकी रहेको बेलामा यो क्षेत्रमा हालको संख्या वृद्विले गर्दा पुरानाका तल्ला कर्मचारीलाई समेत नयाँले वरिष्ठतम पदहरु प्रदान गरेर तिनलाई आकर्षित मात्र गरेका छैनन्, पुरानाका सदस्यहरु र कारोवारहरु समेत दाइजो सरह लगेका छन् । अर्कोतर्पm ठुलो लगानी गरेर तयार पारिएको जनशक्ति यसरी बाहिरिन थालेपछि तिनलाई रोक्न तलव, अन्य सुविधा तथा वढुवा जस्ता खर्चिला उपायहरु अवलम्वन गर्न पुराना लघुवित्त संस्थाहरु वाध्य भएका छन् । हाल ठुला र साना लघुवित्त संस्थाहरुको आयमा ठुलै भिन्नता भएकाले सबैले एउटै खाले बैंकिङ सफ्टवेयर समेत खरिद गर्न नसक्ने र फलस्वरुप साना संस्थालाई डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न कठिन भइरहेको बेला झनै यत्ति ठुलो संख्यामा नयाँ संस्थाहरु थपिइँदा नेपालमा लघुवित्त व्यवसायको विकास नै केहि वर्ष पछाडी धकेलिएको छ । सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुरा त एकातिर केन्द्रिय बैंकले यसरी अकस्मात लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या दोव्वर भन्दा बढी हुन प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने बैंकका गभर्नरको लघुवित्त संस्थाहरु एकापसमा गाभिनु पर्ने अभिव्यक्ति विगत दुई महिनामा दुई पटक नै सार्वजनिक भइसकेको छ । जब मर्जर गरेर लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउने तथा स्तर बढाउने शुभकार्य नै गर्नु थियो भने किन यत्तिका धेरै नयाँ संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिएर खुलाएको होला ? निकै रहश्यमय छ ।
मुलुकमा दुई तिहाईको सरकार छ र उसले निकै ठुला ठुला सपनाहरु जनतालाई बाँडेको छ तथा तिनलाई सार्थक पार्ने दायित्व पनि सरकारको काँधमा नै छ । केहि महत्वपुर्ण सपनाहरुलाई मात्र साकार पार्न पनि सरकारले आफ्नो बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साँचो अर्थमा सरकारी ढुकुटीको व्यवस्थापक, सरकारको वित्तिय सल्लाहकार तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक संस्थाको रुपमा बलियो, स्वच्छ र सवल बनाउनु पर्छ ।
त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने ऋणको तथ्याङ्क पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक राखिनु पर्ने र ऋणीहरुले धेरै लघुवित्त संस्थाहरुबाट एकै उद्देश्यको ऋण साधारणतया लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरिदिनु पर्छ । बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरुले एकआपसमा समझदारीको आधारमा साझा ग्राहकहरुको पहिचान गरेर सेवा पु¥याउने विभिन्न उपायहरु छन् । त्यस्ता साझेदारीका कार्यहरु गर्न केन्द्रिय बैंकले दुबै संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि बैंकहरुलाई जसरी नै अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिएर आधुनिक प्रणाली र प्रविधिबाट चल्ने र उनिहरु केन्द्रिय बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुलाई नियम कानुनको दायरामा मात्र नराखेर उनिहरुले प्रवाह गर्ने सेवाको नविनतम क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु आजको आवश्यकता हुन आउँछ ।